नई दिल्ली, 14 दिसंबर: हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडू, तेलंगाना व अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर उन्हें भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कुछ संशोधन के साथ लागू रखने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया।
किसानों ने की 4 संसोधन की मांग
- आधुनिक तकनीक इस देश के किसानों को कैसे मिले, इसकी समुचित व्यवस्था की जाय
- नवीनतम तकनीकों को इस देश में लाने हेतु आयात शुल्क 2 से 5 पर्सेंट रखा जाय
- कृषि से सम्बंधित कृषि उत्पादक सामाग्री पर जीएसटी न्यूनतम रखा जाय
- कीटनाशक पर जीएसटी तुरंत 18 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट किया जाय या पूर्ण समाप्त किया जाय
आल इंडिया किसान कोआर्डिनेशन कमेटी की अगुवाई में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार ने मीटिंग की, इस कानून के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, किसानों का अब तक शोषण होता था लेकिन इस कानून से किसानों को कई विकल्प मिलेगा।
किसानों ने यह भी कहा क़ि पुरानी मंडी सिस्टम ने किसानों को बहुत परेशानी होती थी, किसानों को कई कई दिनों तक अपना ट्रेक्टर मंडी के बाहर खड़ा करना पड़ता था, फसल बेचने के लिए अपनी बारी का इन्तजार करना पड़ता था, कई बार तो लोग अपना ट्रेक्टर और ट्रक लेकर वापस लौट जाते थे और फिर से किराया देकर मंडी लाते थे और फिर से इन्तजार करते थे लेकिन अब किसानों को कई विकल्प मिलेंगे, अगर एक मंडी में उनकी फसल नहीं बिकेगी तो दूसरी मंडी में घुस जाएंगे। कुछ खरीदार उनके खेत में ही फसल खरीदने पहुँच जाएंगे जिसकी वजह से किसानों का किराया भाड़ा और समय बचेगा।
किसानों का पूरा बयान और मांग इस लेटर में लिखा गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं.
